जिल्ह्यातील वारंगा फाटा परिसरातून जाणारा नांदेड-वर्धा-यवतमाळ हा २८४ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग बारा वर्षांपूर्वी मंजूर झाला.

हिंगोली : जिल्ह्यातील वारंगा फाटा परिसरातून जाणारा नांदेड-वर्धा-यवतमाळ हा २८४ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग बारा वर्षांपूर्वी मंजूर झाला. हिंगोली जिल्ह्यतील १०७ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी लागणार आहे. महसूल विभागाच्या यशस्वी प्रयत्नांमुळे ८१ हेक्टर शेतजमीनचे भूसंपादन करण्यात आले. मात्र वनविभागाच्या २४ हेक्टर वनजमिनीचे हस्तांतर होणे बाकी आहे.

हिंगोली जिल्ह्यतील वारंगा फाटा परिसरातून जाणारा नांदेड – वर्धा- यवतमाळ या रेल्वे मार्गासाठी १८११.७३ शेत जमीन आणि ११९.६५ हेक्टर वन जमिनीची आवश्यकता आहे. आत्तापर्यंत १४५५.५५ हेक्टर शेत जमीन व १९.०६ हेक्टर वनजमीन प्राप्त झाली आहे. उर्वरित ३५६.१८ हेक्टर शेतजमीन व १००.५९ हेक्टर वन जमिनीचे संपादन बाकी आहे.

या प्रकल्पाचा खर्चासाठी ३ हजार ४४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. गेल्या मार्चपर्यंत या प्रकल्पावर १ हजार ४८६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तर चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३४७ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. केंद्राचे ६० टक्के व राज्य शासनाचे ४० टक्के या भागीदारीतून याप्रकल्पाची उभारणी होणार असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले आहे.

वर्धा—यवतमाळ या ७८ किलोमीटर मार्गासाठी व नांदेड-यवतमाळ या २०६ किलोमीटर लांबीच्या मार्गापैकी केवळ ७९ किमीसाठी एजन्सीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले व उर्वरित १२७ किलोमीटरसाठी वन विभागाची मंजुरी आणि शेतजमीन संपूर्ण संपादन केल्यानंतर निविदांबाबत कार्यवाही केली जाईल असे खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील २४ हेक्टर वन जमिनीचे भूसंपादन बाकी

जिल्ह्यतून जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गासाठी लागणाऱ्या जमीन हस्तांतरासंदर्भात कळमनुरीचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी सांगितले की, या रेल्वे मार्गासाठी जिल्ह्यतील एकूण १०७ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यामध्ये ८१ हेक्?टर शेतजमीन व २४ हेक्टर वन जमिनीचा समावेश आहे. शेतजमीन भूसंपादनासाठी १७ कोटी ८९ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. संपूर्ण ८१ हेक्टर शेतजमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले असून शंभर टक्के खर्च झाला आहे. परंतु २४ हेक्टर वनजमिनीचे भूसंपादन बाकी आहे. यासाठी विविध ३५ नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी रेल्वे विभागाच्या भूसंपादन यंत्रणेला प्रत्येक बैठकीत वनजमीन भूसंपादन प्रक्रिया संदर्भात सूचना दिल्या. लेखीपत्र दिले. परंतु या विभागाच्या दुर्लक्षपणामुळे आत्तापर्यंत वनजमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया अपूर्णअसल्याचे खेडेकर यांनी सांगितले.

नांदेड-वर्धा-यवतमाळ रेल्वेमार्गाचा मुद्दा लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात उपस्थित केला होता. एकूणच ४५६ हेक्टर जमीनभूसंपादना अभावी या मार्गाचे काम रखडले असल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सभागृहात दिले.

– हेमंत पाटील, खासदार.