नवी दिल्ली ;

राज्यसभेमधील ए मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या नीट परीक्षेच्या संदर्भातील प्रस्तावाला विरोध करताना आणि नीट परीक्षेला समर्थन देताना आज मी खा.डॉ. अजित गोपछडे नीट परीक्षा ही पारदर्शक आणि निष्पक्ष सर्वांना समान संधी व गुणवत्ता पूर्ण अशी परीक्षा पद्धती आहे. 2014 पुर्वी सर्व प्रकारच्या परीक्षा हे fragmented सिस्टमने चालत होत्या पण 2014 नंतर देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळापासून नीट परीक्षा ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मूल्यमापन पद्धती स्वीकारून वेगळ्या परीक्षा फीस वेगवेगळ्या अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या पॅटर्न, मुलांना करावा लागणाऱ्या वेगवेगळ्या तयारी या खर्चिक बाबीं बरोबरच वेग वेगळ्या राज्यात होणाऱ्या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना अनंत अडचणी येत होत्या पण नीट परीक्षेमुळे या सर्व समस्या सोडण्यात यश आले असून.
नीट परीक्षेच्या पीजी मधील सर्व विषयासाठी एकच आणि एकदाच देण्यासाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम असून त्यामुळे जागतिक दर्जाचे डॉक्टर निर्माण होत आहेत आणि आपण ते कोरोनाच्या काळामध्ये पाहिलेला आहे.
नीट परीक्षा मुळे देशातील सर्वांना आदिवासी,मागासवर्गीय,दलित, गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना AAIMS सारख्या विद्यालयामध्ये प्रवेश मिळत आहेत त्याचबरोबर तेरा भाषांमध्ये परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी विचार केला गेला आहे.
मागील पाच वर्षात विविध क्षेत्रांमध्ये गुणवंतांना समान संधी मिळते आहे.न्याय मिळतो आहे. या परीक्षा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना रट्टा पद्धतीने अभ्यास न करता सर्व विषयाचे सखोल अभ्यास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेतून न्याय मिळत आहे. आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळत आहे.
नीट परीक्षा मुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय मूल्यमापन पद्धती स्वीकारल्यामुळे खऱ्या गुणवंतांना न्याय मिळतो आहे. यातूनच वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रामध्ये महिलांचे सहभाग 72 टक्के परीक्षा देण्याचा व पास होण्याचा प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तसेच EWS विद्यार्थ्यांचे 102% एसटी विद्यार्थ्यांचे 93% वाढ झालेली आहे एससी विद्यार्थ्यांचं 78% विद्यार्थ्यांचं वाढ झालेली आहे ओबीसी 65 टक्के हे सर्व नीट मुळे झालेला आहे.म्हणून ही परीक्षा पद्धती अतिशय योग्य असून. या परीक्षेतूनच आपल्या देशाचे गुणवंत डॉक्टर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉक्टर बनत आहेत आणि आपल्या देशाचं नाव मोठं करत आहे म्हणून मी नीट परीक्षेचा समर्थन करतोय आणि या विरोधात आलेल्या प्रस्तावाचा विरोध करत आहे असं जाहीर मत राज्यसभेमध्ये मांडलेले आहे.