Vishal
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी जाहीर झाले. महाराष्ट्रात या निवडणुकीत मरगळीला आलेल्या काँग्रेसने राज्यात नंबर एकची कामगिरी केली तर गेल्या दहा वर्षापासून केंद्रात एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपाच्या अपेक्षांचा चकनाचूर जनतेने केला. या निवडणुकीत मिळालेल्या य़श-अपयशाचे मंथन सर्वच राजकीय पक्ष आपल्यापरीने करतील. परंतु राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीच्या कामगिरीचे परखड विश्लेषण होण्याची गरज आहे. कारण चार-पाच महिन्यात राज्यात पुन्हा विधान सभा निवडणुका होणार आहेत.
राज्यात महायुती सत्तेत असल्याने या निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या अपय़शाची कारणे पहिले शोधण्याची गरज आहे. राज्यात गेल्या दोन अडीच वर्षात जे फोडाफोडीचे राजकारण भाजपाने केले ते जनतेला अजिबात आवडले नाही. एकनाथ शिंदेंना भाजपने सोबत घेतले त्याबद्दल जनतेत एवढा रोष नव्हता. परंतु कोणतीही गरज नसताना आणि राज्यातचे युती सरकार व्यवस्थित चालत असताना अजितदादांना फोडून भाजपाने आपल्या सोबत घेतले हे लोकांना आवडले नाही. याचे कारण भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांवर होते. एवढेच नव्हे तर छगन भुजबळ, अनिल देशमुख यांच्यासारखे राष्ट्रवादीचे बडे नेते तुरुंगाची वारी करुन आले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याची कृती सामान्य नागरिकांनाच काय भाजपाच्या निष्ठावंतांनाही आवडली नाही. त्यानंतर उमेदवारी देताना जी अक्षम्य बेपर्वाई करण्यात आली त्याचाही फटका मोठ्या प्रमाणात बसला.
मोहितेमुळे दोन जागा गमावल्या
सोलापुरचे मोहिते कुटुंब इतके दिवस महायुती सोबत होते. माढा हा मतदार संघ त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मतदार होता. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबातील धैर्यशील माने यांना उमेदवारी देण्यात भाजपाची काय अडचण होती? त्या मतदार संघात हमखास निवडून येणारा उमेदवार धैर्यशील माने असताना त्यांना डावलून निंबाळकरांना उमेदवारी का देण्यात आली? तीच गत सोलापूर मतदार संघाची केली. सोलापुरात स्थानिक उमेदवार न देता आमदार राम सातपुते यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्या विरोधात बाहेरचा उमेदवार म्हणून तेथे प्रचार झाला. त्या ऐवजी डाँ. बनसोडे यांना उमेदवारी दिली असती तर चित्र असे राहिले नसते. माढ्यात मोहितेना उमेदवारी दिली असती तर कदाचित सोलापूरही जिंकले असते.
मुंडे-महाजन जागेत फेरबदल भोवला
बीड मतदार संघात डाँ. प्रितम मुंडे विद्यमान खासदार असताना त्यांची उमेदवारी कापण्यात आली. त्यांच्या ऐवजी पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. मराठा समाजाचा जो प्रखर विरोध पंकजांना झाला तो प्रितम यांना झाला नसता. कारण नसताना हा बदल करुन पंकजा मुंडेंना एका पराभवाला सामोरे जाण्याची वेळ आणली. तीच चूक मुंबईत पूनम महाजन यांची उमेदवारी कापून करण्यात आली. विद्यमान खासदार असतानाही त्यांची उमेदवारी कापून कारण नसताना उज्वल निकम यांना देण्यात आली. पूनम महाजन असत्या तर रडतपडत कशातरी विजयी झाल्या असत्या.
बच्चू कडू यांच्यामुळे अमरावतीत पराभव
अमरावतीत आमदार बच्चू कडू सुरुवातीपासून नवनीत राणांच्या विरोधात होते. बच्चू कडू गोहाटीपासून महायुतीसोबत होते. त्यांचा प्रखर विरोध असतानाही नवनीत राणा यांना रातोरात भाजपात प्रवेश देऊन अमरावतीतून उमेदवारी देण्यात आली. त्यावेळी बच्चू कडूसह अमरावतीच्या नागरिकांच्या भावनाही लक्षात घेण्यात आल्या नाहीत. त्याची परिणती पराभवात झाली. इलेक्टोरल मेरिट या निकषाकडे उमेदवारी देताना भाजपचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले.
उमेदवार बदलल्याचा फटका
बरं अशा चुका भाजपनेच केल्या असे नाही तर त्यांच्या सोबत असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही केल्या. एकनाथ शिंदे यांनी हिंगोलीतून विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यानंतर त्यांनी प्रचार सुरु केल्यावर त्यांची उमेदवारी कापण्यात आली. उमेदवारी अर्ज दाखल करायला काही काळ शिल्लक असताना हेमंत पाटलांऐवजी हिंगोलीत बाबुराव कदम यांना उमेदवारी देण्यात आली. हेमंत पाटलांची नुकसान भरपाई भरुन काढण्यासाठी त्यांच्या पत्नी राजश्री पाटलांना यवतमाळ मधून उमेदवारी देण्यात आली. ती देतानाही यवतमाळच्या विद्यमान खासदार भावना गवळी यांना विनाकारण नाराज करण्यात आले. खरे म्हणजे हेमंत पाटील, भावना गवळी हे खासदार एकनाथ शिंदेच्या बंडात सुरुवातीपासून सहभागी झाले होते. त्यांची उमेदवारी कापण्याची काहीच गरज नव्हती. फारतर ते हरले असते. परंतु त्यांची उमेदवारी कापल्याने जो संदेश गेला तो चुकीचा गेला. उमेदवारी कापूनही हिंगोली, यवतमाळ दोन्ही जागा हरल्याच ना. जागा अशाही गेल्या, तशाही गेल्या असत्या, पण चुकीचा संदेश गेला नसता. विरोधकांना मुद्दा मिळाला नसता.
इच्छा नसताना मुनगंटीवार यांना उमेदवारी
कँबिनेट मंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मला उमेदवारी देऊ नका असे सांगत होते. त्यांची निवडणूक लढण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. असे असताना त्यांना रिंगणात का उतरविण्यात आले? सुधीर मुनगंटीवार अल्पसंख्य असलेल्या आर्य़ वैश्य समाजाचे. त्यांच्या समोर मराठा समाजातील आमदार असलेल्या प्रतिभा धानोरकर उमेदवार होत्या. त्यातही त्या मतदार संघाचे खासदार असलेले बाळू धानोरकर यांचे आकस्मिक निधन झालेले. त्यामुळे प्रतिभा धानोरकरांच्या पाठिशी मराठा मतांसह इतर समाजाची सहानुभूती होती. असे असताना सुधीर मुनगंटीवारांचा बळी का देण्यात आला?
ईडीतील यामिनी यांची उमेदवारी फसली
मुंबई दक्षिण मतदार संघात अरविंद सावंत यांच्या विरोधात अँन्टी इनकम्बसी होती. परंतु तेथे चांगला उमेदवार एकनाथ शिंदेना देता आला नाही. त्यांच्या विरोधात यामिनी जाधव यांना उमेदवारी देऊन अरविंद सावंत यांच्या विजयाचा मार्गच एकप्रकारे मोकळा करण्यात आला. ईडीच्या कारवाईने गाजलेल्या जाधव यांना उमेदवारी देऊन काय फायदा झाला?
बारामतीचे गणित परभणीत फसले
परभणीत यावेळी संजय जाधव यांनाही चांगला विरोध होता. परंतु अजितदादांनी बारामतीचे गणित जुळविण्यासाठी त्या जागेवर महादेव जानकर यांना उमेदवारी दिली. जानकर परभणीसाठी नवखे उमेदवार ठरले. त्यांच्या विरोधात बाहेरचा उमेदवार असा प्रचार झाला. व त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्या ठिकाणी विटेकर किंवा अन्य स्थानिक नेत्याला उमेदवारी दिली असती तर परभणीचा निकाल वेगळा असता. राज्यात दोन अडीच वर्षे सत्तेत राहूनही महायुतीच्या नेत्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यत उमेदवार ठरविता आले नाही. विशेष म्हणजे चोवीस तास इलेक्शन नोडमध्ये असणा-या भाजपाने या चुका केल्या.
जरांगे फॅक्टरचा फटका
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सरकारने योग्य प्रकारे हाताळले नाही. मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाचे आंदोलन सुरु केल्यानंतर सरकारने खूप दिरंगाई केली. पहिल्या फटक्यात या आंदोलनाचा निर्णय घेऊन हे आंदोलन थांबविण्याची गरज होती. परंतु सरकारने चर्चेचे घोळ घालत हे आंदोलन चिघळत ठेवले. त्यातून मराठा समाजात असंतोष पसरत गेला. मनोज जरांगे यांनीही वेळोवेळी आंदोलनातील मागण्या व दिशा बदलत सरकारला झुलवत ठेवले. सामाजिक स्तरावरुन हे आंदोलन राजकीय वळण घेत गेले. तेव्हा सरकारमध्ये मंत्री असणा-या छगन भुजबळ यांनी आंदोलना विरोधात भूमिका घेत जरांगेला विरोध केला. त्यातून हे आंदोलन चिघळत गेले. खरे म्हणजे मराठा समाजाला सरकारने १० टक्के आरक्षण देऊनही केवळ आंदोलन योग्य पद्धतीने हाताळले नाही म्हणून राज्यातील युती सरकारला त्याचा निवडणुकीत फटका बसला. मराठवाड्यात जो भाजपचा सुफडासाफ झाला त्याला कारण केवळ जरांगे यांचे आंदोलन ठरले.
गठ्ठा मते विरोधात
मराठा, मुस्लीम आणि दलित ही गठ्ठा मते यावेळी भाजपच्या विरोधात गेली. त्याचे डँमेज कंट्रोल भाजपाच्या नेत्यांना करता आले नाही. यापूर्वीच्या निवडणुकात पंतप्रधान मोदींनी सबका साथ सबका विकास अशी भूमिका घेतली. यावेळी त्यांनी प्रचारात मुस्लीम विरोधात ठोस भूमिका घेतली. थेट मंगळसूत्राला हात घातला. त्याचा परिणाम मोदीच्या पराभवासाठी मुस्लीम समाजाने त्वेषाने विरोधात मोठ्या संख्येने मतदान केले. चारशे पारचा अर्थ घटना बदलण्यासाठी असा प्रचार विरोधकांनी केला. त्यामुळे दलित समाजानेही मोदीच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली. हा नँरेटीव्ह बदलण्यात भाजपाच्या नेतृत्वाला जमले नाही. त्याचा मोठा फटका बसला. सर्वात महत्वाची बाब कृषी मालाला योग्य भाव नाही, महागाईचा उच्चांक, बेरोजगारीची समस्या यामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असताना त्याला प्रचारात सत्ताधा-यांनी विशेष महत्व दिले नाही.
शेतकर्‍यांची नाराजी
कापूस, सोयाबीन, कांदा यांना रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतक-यात असंतोष होता, त्यातही बहुसंख्य शेतकरी मराठा समाजातील असल्याने जरांगेच्या आंदोलनाने त्या असंतोषाचा भडका अधिक झाला. त्याचा सर्वाधिक फटका भाजपा व त्याच्या मित्रपक्षांना बसला. या सर्व बाबींचा काँग्रेसने योग्य रितीने फायदा करुन घेत राज्यात आपली शक्ती आणि जागा वाढवून घेतल्या. आता विधान सभा निवडणुका तोंडावर आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने विरोधकात उत्साह व भाजप व त्यांचे मित्रपक्ष बँकफूटवर आल्याने विधान सभा निवडणुकात काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणारे आहे .
विनायक एकबोटे
मो.नं. 7020385811
( लेखक नांदेड येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. )
