– लाड-पागे शिफारशीच्या सुधारित धोरणावर नाराजी

– समानतेच्या संधीचे उल्लंघन होत असल्याचे ताशेरे

गोविंद करवा
नांदेड दि.9: लाड-पागे समितीच्या शिफारशीत सेवानिवृत्त सफाई कामगारांच्या जागेवर त्यांच्या वारसांना थेट नियुक्त्या देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. अशा पध्दतीने मागच्या दाराने नियुक्त्या दिल्यास नवीन लोकांना रोजगाराची समान संधी उपलब्ध होणार नसल्याचे मत व्यक्त करताना न्यायालयाने अहमदनगर महापालिकेच्या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील निवाड्याचाही संदर्भ दिला आहे. त्यामुळे लाड पागे समितीच्या धोरणानुसार राज्यभरातील सेवानिवृत्त सफाई कामगारांच्या वारसांच्या नियुक्त्यांना आता ब्रेक लागला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील सफाई कामगार गोरोबा राम आरावाड यांनी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचे चिरंजीव व वारस विष्णू यांना त्यांच्या जागेवर लाड पागे समितीच्या शिफारशीच्या आधारे दि. 11 मार्च 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नियुक्ती देण्याची विनंती 2018 मध्ये केली. परंतु नियुक्ती प्राधिकरणाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्याविरुद्ध आरावाड पिता-पुत्रांनी मॅटमध्ये धाव घेतली असता छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दि. 3 सप्टेंबर 2021 आरावाड पिता पुत्रांच्या बाजूने निर्णय दिला तसेच तीन महिन्यात नियुक्तीचे आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते.
मॅटच्या या निर्णयाविरुद्ध शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर गेल्या दि. 23 मार्च 2023 रोजी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील विविध प्राधिकार्‍यांकडून लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा विसंगत अर्थ लावून चुकीच्या पद्धतीने नेमणुका केल्या जात असल्याचे निदर्शनास आल्याची बाब अधोरेखित करताना शासनाच्या सुधारीत निर्णयावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणातील मॅटच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती देताना आरावाड हे सध्या वडिलांच्या जागेवर सेवेत असल्याने या प्रकरणाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत त्यांची सेवा ’जैसे थे’ राहील, असेही न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. लाड पागे समितीच्या शिफारशींमधील धोरणामागची पार्श्वभूमी, शासनाचे सुधारित धोरण आणि दोन्हीचे महत्व याचा अभ्यास करून कायदेशीर बाबी सादर करण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र (अम्यॅकस क्युरी) म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ आर. एन. धोर्डे यांची उच्च न्यायालयाने नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने व्ही. एम. कागणे यांनी काम पाहिले. प्रतिवादीच्या वतीने बी.बी. शिंदे व एम. व्ही. साळुंखे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 18 एप्रिल 2023 रोजी होणार आहे.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशी
घाण साफ करणार्‍या सफाई कामगारांच्या कुटुंबाचे सामाजिक संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 1972 ते 1975 दरम्यान लाड-पागे समितीच्या शिफारशींना केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वीकृती दिली. प्रारंभी या धोरणात केवळ वाल्मिकी, मेहतर व रुखी (भंगी) या जातीतील डोक्यावर मैला वाहून नेणे, मृत जनावरांची कातडी विकून उदरनिर्वाह करणे, शौच साफ करणे, ड्रेनेजमध्ये किंवा नालीमध्ये उतरून घाण साफ करणे अशा प्रकारे सामाजिकदृष्ट्या नाकारलेल्या घाणीच्या साम्राज्यात पारंपरिक काम करणार्‍या कामगारांचा समावेश करण्यात आला होता. पारंपारिक सफाईचे काम करताना कुटुंबात दारिद्र्य असल्याने तसेच त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होत नसल्याने सफाई कामगारांच्या अकाली मृत्यूनंतर वारसांना त्यांच्या रिक्त जागेवर वशिला पद्धतीने थेट नियुक्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली. जी मंडळी पुढे सफाईच्या व्याख्येचा विस्तार होऊन अनुसूचित जातीतील साफसफाई करणार्‍या कामगारांच्या वारसांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात आला.

वारसा हक्क तरतुदींचा विस्तार
लाड-पागे समितीच्या शिफारशीत शासनाकडून कालांतराने शारीरिकदृष्ट्या अपंगत्व आणि 20 वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर स्वेच्छा किंवा सेवानिवृत्तीधारक कामगारांच्या वारसांचाही समावेश करण्यात आला. इतकेच नव्हे स्वच्छता कामगारांच्या सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती, मृत्यू किंवा अपंगत्वानंतर त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वारसाला देखील त्यांच्या रिक्त जागेवर थेट सेवेत सामावून घेण्याची तसेच गरजेनुसार त्यात वेळोवेळी बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली. मागील 40 वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळात हीच पद्धत सुरू आहे.

शासनाच्या सुधारित धोरणावर नाराजी
महाराष्ट्र शासनाने लाड-पागे समिती शिफारशींच्या धोरणात शिथिलता आणून शासनाने गेल्या 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुधारीत शासन निर्णय जारी केला. त्यात सफाई कामगारांच्या वारसांना जातीच्या नव्हे तर कामाच्या आधारे त्यांच्या रिक्त जागेवर नियुक्त्या देण्याचे नमूद करण्यात आले. आस्थापनेवर वर्ग 3 चे पद रिक्त असेल आणि जर वारसांकडे त्याची शैक्षणिक पात्रता असेल तर त्यांना प्राधान्याने संबंधित पदाच्या रिक्त जागेवर नियुक्ती देण्याची सूचना शासनाने या निर्णयात सर्व प्राधिकरणांना केली. परंतु, लाड लागे समितीच्या मूळ शिफारशींमध्ये शिथिलता आणण्याच्या शासनाच्या या धोरणावर न्यायालयाने मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मागच्या दाराने नियुक्ती नको
भारतीय संविधानातील कलम 14 नुसार रोजगाराची सर्वांना समान संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. एखाद्या कर्मचार्‍याचे अकाली निधन झाल्यानंतर अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती हा त्याला अपवाद असून त्यावेळी त्यांची कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेतल्या जात असल्याचे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मागील वर्षीच्या निकालात नमूद केले असल्याकडे लक्ष वेधताना सेवानिवृत्तांच्या वारसांना परंपरागत सरळ सेवेच्या पदांवर मागच्या दाराने नियुक्त्या दिल्यास नवीन व पात्र उमेदवारांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत आणि त्यांच्यावर अन्याय होईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. खुल्या प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पाल्यांना या तरतुदीचा लाभ देऊन त्यांना वर्ग तीन मध्ये थेट नियुक्ती देणेही योग्य नसल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

पिंपरीतील 182 नियुक्त्यांवरही प्रश्नचिन्ह
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती दिलेल्या 182 उमेदवारांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनाही वर्ग तीनच्या पदावर संधी दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने त्या नियुक्त्यांबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.