केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतला आढावा

नांदेेड:  नांदेड महापालिकेमार्फत शहरात सुरू असलेल्या दलित वस्ती निधीतून केली जाणारी कामे ही दलित वस्तीऐवजी इतर भागात केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही रविवारी स्वतंत्रपणे आढावा घेतला. या सर्व कामांची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना दिले आहेत.

दलित वस्ती निधीअंतर्गत शहरात जवळपास २५ कोटींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. ही कामे करताना महापालिकेच्या सभागृहाची कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नाही. तसेच दलित वस्ती निधीतील कामांसाठी आवश्यक असलेल्या लोकसंख्या निकषाचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. या निधीतून सामान्य वस्तीमध्ये कामे होणे अपेक्षित
होते. मात्र तसे न करता दलित वस्ती व्यतिरिक्त भागामध्ये निधी खर्च केला जात आहे. याबाबत दिल्ली गाठुन भारतीय जनता पार्टीच्या अनुसूचित जाती मोर्चाचे महानगराध्यक्ष साहेबराव गायकवाड यांनी थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली. त्या अनुषंगाने उत्तर पाठविण्याबाबतजिल्हाधिकारी व संबंधितांना आयोगाकडून पत्र ही आले आहे. दलित वस्ती निधीच्या या अनियमिततेची तक्रार खासदार प्रतापराव चिखलीकर यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत आठवले यांनी रविवारी सकाळी जिल्हिाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, समाज कल्याण अधिकारी डॉ. तेजस माळवतकर आदींच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. या बैठकीत दलित वस्तीकामांचा आढावा घेताना दलित वस्ती निधीचा इतर ठिकाणी वापर झाला, त्यामुळे संबंधितावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश आठवले यांनी या बैठकीत दिले. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी आठवले यांनी दिले.

दलित वस्ती निधी संदर्भात स्थानिक स्तरावर अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याकडे प्रशासनाने कानाडोळाच केला.

तीन वर्षापासून प्रकार सुरु

२०१८-१९ ते २०२०-२२ या तीन वर्षाच्या कालावधीत शहरातील खऱ्या दलित वस्तींना विकासापासून वंचित ठेवत सर्वसाधारण लोकवस्तीच्या भागामध्ये योजनेचा निधी वापरण्यात येत आहे. यासाठी चक्क दलित वस्तीची खोटी आकडेवारीही सादर केली जात आहे.

दलित वस्ती निधी अंतर्गत काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची किंमत वाढवून घेतल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.